पुनर्निर्माणमा ३० हजार कामदार दिने ईपीएसको प्रस्ताव

काठमाडौं: भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको ईपीएस कार्यालयले ३० हजार कामदार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। 
 ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा कामदार अभाव रहेको बहस चलिरहेका बेला ईपीएस कार्यालयले दक्षिणकोरिया जान आवेदन दिएका युवालाई पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो। यो वर्ष मात्रै ५१ हजारले कोरिया जान आवेदन दिएकोमा आठ हजार चार सय ९० जना पास भएका छन्। 
कोरियाले वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने संख्याका आधारमा परीक्षार्थी उत्तीर्ण गराउँछ । परीक्षा दिएका बाँकी ४२ हजारभन्दा बढी कोरिया जान पाउँदैनन् ।
आवेदन दिएका सबैजनाको रेकर्ड उपलब्ध गराउनसक्ने भन्दै परीक्षामा सहभागी भएकालाई काममा प्राथमिकता दिएमा विवादरहित हुने दाबी ईपीएस कार्यालयले गरेको हो।
 
सरकारले माघदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तत्काल आवश्यक कामदार छान्न यो प्रक्रिया निकै उपयोगी हुने ईपीएस कार्यालयको भनाइ छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ईपीएस कार्यालयको प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय लिइने जनाएको छ।
 
सरकारी निकायमार्फत विदेश जान आवेदन दिएका युवा छनोट गर्दा निष्पक्ष हुने, कुनै दलनिकट भएको आरोपसमेत नलाग्ने र काम गर्नसक्ने उमेरका भएकाले पुनर्निर्माणको काममा निकै उपयोगी हुनसक्ने ईपीएस कार्यालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पेस गरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। 
 
१८ वर्ष भएका तथा ३९ वर्ष ननाघेका व्यक्तिले मात्र काम गर्न कोरिया जान आवेदन दिन सक्छन्। आवश्यकताअनुसार परीक्षा दिएर बसेका २० हजारदेखि ३० हजारसम्म अदक्ष तथा अर्धदक्ष युवा ईपीएस कार्यालयले उपलब्ध गराउनसक्ने जानकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको हो।
 
छैटौं कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी युवालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत पुनः सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने र सोही आधारमा कामदार छनोट गर्न सकिने ईपीएस कार्यालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई मंगलबार बुझाएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। 
 
पुनर्निर्माणको काम गर्न रुचि हुनेले मात्र पुनः आवेदन दिनसक्ने, छैटौं भाषा परीक्षामा सहभागी भएकाबाट चाहिएजति पुनः सूचीकृत नभएमा पाँचौं तथा चौथो कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएकालाई पनि सहभागी गराउन सकिने ईपीएस कार्यालयको भनाइ छ। कोरिया जान कम्तीमा १२ कक्षा पास गरेकाले आवेदन दिने, कतिपय प्राविधिक ज्ञान भएका युवासमेत हुनाले छनोट गर्न सजिलो हुने ईपीएसको दाबी छ।
 
ईपीएस कार्यालयका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले पुनर्निर्माणमा कोरियन भाषा परीक्षा दिएर बसेका युवा परिचालन गराउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। 'हामी २० हजारदेखि ३० हजारजनासम्म युवा पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छौं। यसबारेमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई मंगलबार अवधारणपत्र बुझाएका छौं', उनले भने। 
 
दक्षिणकोरिया जान परीक्षा दिनेले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका हुन्छन्। भाषा परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा सामेल गर्नु उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ भन्ने ठहर गरी प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। 'प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीले थप अध्ययन र छलफल गरी निर्णय गरिने जानकारी दिनुभएको छ', उनले भने।
 
ईपीएसले भाषा परीक्षा दिएका युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन सकिने सुझाव दिएको छ। प्रत्येक युवालाई दिइने सेवासुविधा, काम, गर्नुपर्ने अवधिलगायत समग्र सर्त तोकेर उनीहरूकै इच्छाका आधारमा परिचालन गर्न सकिने भनाई ईपीएस कार्यालयको छ। 
 
परीक्षा दिएर बसेकालाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पुनः दर्ता आह्वान गरिने भएकाले पुनर्निर्माण महाअभियानमा सहभागी हुन इच्छुकमात्र खटिनेछन्।
वैशाख १२ मा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट झन्डै सात खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ। 
 
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गत असारमा आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा दातृ निकायबाट सहयोगको आवश्वासन पाएको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म यो रकम खर्च गर्न पुनर्निर्माणको काम थालेको छैन। 
 
युरोपेली मुलुकका कतिपय दाताले पुनर्निर्माणका लागि रकम तत्काल खर्च नगरे सहयोग नै फिर्ता लैजाने चेतावनी दिइसकेका छन्। भारतीय नाकाबन्दीका कारण पुनर्निर्माणकार्य पछाडि धकेलिएकाले अब महाअभियानका रूपमा काम अघि बढाइने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।